बुधवार, 27 मई 2015

ऐसे ही बोल गए सरदार जी!

सुबह सुबह सरदार जी के मोबाइल की घंटी बजी। ऊंघते, अंगड़ाई लेते हुए  मोबाइल उठाया। मैडम का नाम 
और नंबर देखते ही नींद और जम्हाई दोनों उड़ गई। इतनी सुबह मैडम का फोन देखकर चौंक गए। 

हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग

गुडमॉर्निंग । क्या कर रहे हैं।

कुछ नहीं मैडम, अभी तो सो रहा था। 

आप सोते रहिए। 

मतलब मैडम।

मतलब, वतलब छोड़िए। कुछ बोलिएगा भी या नहीं। अभी भी मौनी बाबा बने रहिएगा।

बोल ही तो रहा हूं मैडम।

अरे यार, ये बोलना नहीं। सूटबूट की सरकार के खिलाफ कुछ बोलिएगा कि नहीं।

मैं क्यो बोलूं मैडम।

सही में आप रोबोट हैं। कुछ गैरत बची है कि नहीं। याद नहीं है किस तरह से कुर्सी से धकिया के भगाया था आपको। चुनाव से पहले क्या-क्या कहता था वो आपके बारे में। और आप हैं जो पूछ रहे हैं कि उसके बारे में क्या बोलें।
जी मैडम। अब समझ में आया। 

अगर समझ में आया तो जाइए। सालभर से तो कुछ बोला नहीं। शर्म आनी चाहिए आपको। कहीं आपने उससे सेटिंग-गेटिंग तो नहीं कर ली है। 

नहीं..नहीं..मैडम। बोलूंगा। आज जरूर बोलूंगा। 

ठीक है जाइए। सूटबूट सरकार के खिलाफ कुछ बोलिए जाकर।

सरदार जी पूरे ताव में आ गए। पीए को फोन लगाया। मीडिया वाले को बुलाने को कहा। रिकॉर्ड तोड़ती गर्मी के बीच भरी दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सूटबूट की सरकार की कमियां गिनाने लगे। कुछ नहीं सूझा तो बताया कि मेरा ही किया धरा है सब। फेकू प्रधानमंत्री सब मेरी योजनाओं की रीपैकेजिंग कर रहा है। जाते-जाते ये भी बता गए कि मैं भ्रष्ट नहीं हूं। 

टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग चलने लगी। फोनो, चैट होने लगा। बहस होने लगा। खबर 7 रेसकोर्स तक पहुंची। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। शाम में सरदार जी पहुंच गए 7 रेसकोर्स। हाजिरी लगाने। 

आमने-सामने बैठे। बताने लगे। कि भैया भारी दबाव था। हम कुछ बोलना तो नहीं चाहते थे। लेकिन क्या करें। हम तो इधर से भी  फंसे हैं। उधर से भी फंसे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं। अगर आप रूठ गए हैं तो गलती मानता हूं। हाथ जोड़ता हूं। माफ कीजिएगा। 56 इंच का सीना है आपका। दिल भी बड़ा होगा। आप चतुर-चालाक भी हैं। सब समझते होंगे। आपके ऊपर किसी मैडम का दबाव नहीं है। जो चाहते हैं वो करते हैं। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। आगे से कोशिश करूंगा कि मुझे आपके बारे में नहीं बोलना पड़े।

इतनी तारीफ सुनकर साहेब का सीना 65 इंच के करीब पहुंच गया। हल्की मुस्कान के साथ सरदार जी के हाथ को जोड़ से पकड़ लिया। मुस्कुराये। जब तक सरदार जी अपने घर पहुंचते, तब तक साहेब ने ट्वीट करवा दिया था कि मुलाकात अच्छी रही। 

रविवार, 24 मई 2015

सौ दिन में ‘आप’ तो बहुत बदल गए जी!


केजरीवाल जी,

नमस्कार। सरकार के सौ दिन पूरे होने पर आपको बधाई। किसी सरकार के काम का आंकलन करने के लिए सौ दिन काफी नहीं होता। आपके पास 17 सौ दिन से ज्यादा का वक्त अभी भी बचा है। चाहें तो आप जनता की उम्मीदों के बेहद करीब पहुंच सकते हैं। सौ दिन के दरम्यान दिल्ली कितनी बदली इसका आंकलन सभी पार्टियां अपने-अपने नजरिए से, नफा नुकसान को देखते हुए करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि केजरीवाल जी आप बहुत बदल गए। आपका अंदाज, आपका व्यवहार बदल गया। उम्मीदों से कहीं ज्यादा। आपका यूं बदल जाना खटकने लगा है।

याद है, जब शपथ लेने के बाद आपने खुले मंच से विधायकों-मंत्रियों को नसीहत दी थी कि अंहकार मत करना। सबको साथ लेकर चलना। यकीन मानिए केजरीवाल जी, लगा था कि बदलाव शुरू हो चुका है। अंहकार को अब नया घर तलाशना होगा। सियासत से उसकी छुट्टी होने वाली है। लेकिन दूसरों की तो बात छोड़िए, आप ही अहंकार से अलंकृत हो गए। सत्ता के नशे में इतने मदहोश हो गए कि विरोधी पार्टियों का पब्लिक ट्रायल करते-करते मीडिया का पब्लिक ट्रायल करने पर उतारू हो गए। दुख भी हुआ और हंसी भी आई। आलोचकों को दूर रखना कमजोरी की निशानी है। आप बहुत कमजोर निकले।

आपका वो गाली वाला ऑडियो टेप जब मीडिया में आया था तो एकबारगी यकीन नहीं हुआ कि ये आवाज आप ही की है। आपने जिस आनंद कुमार, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के साथ मिलकर पार्टी की नींव डाली थी, उन्हीं के लिए ये दिव्यवाणी थी। भड़ास निकालने का और भी तरीका हो सकता है। आप इतने असभ्य हो सकते हैं इसका अंदाजा नहीं था। ये गाली-गलौज तो कांग्रेस-बीजेपी, एसपी, बीएसपी, आरजेडी के कुछ तुच्छ नेताओं की भाषा है।

आपने साफ-सुथरी सियासत का वादा किया था। आप कांग्रेस-बीजेपी के आरोपी मंत्रियों से इस्तीफा मांगते फिरते थे। लेकिन आपके मंत्री पर फर्जीवाड़ा के आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि आपके एक विधायक का भी सर्टिफिकेट फर्जी है। हैरानी की बात है कि मंत्री से इस्तीफा लेने के बदले आप बेशर्मी के साथ उनका बचाव कर रहे हैं। फिर आप बीजपी और कांग्रेस से कैसे खुद को अलग कह सकते हैं।

आप बात-बात पर उपराज्यपाल और केंद्र सरकार से राड़ ठान लेते हैं। केजरीवाल जी, आप मुख्यमंत्री हैं किसी प्रदेश का। विपक्षी पार्टी के नेता नहीं। इससे पहले भी दिल्ली में दूसरी पार्टियों की सरकार रही है। सामंजस्य बिठाना आपका कर्तव्य है। संवैधानिक रास्ते से आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन पिछले सौ दिन में ज्यादातर वक्त झगड़ते हुए बीत गए।

चुनाव के वक्त आप कहते थे ये कर देंगे। वो कर देंगे। कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। वादों की लंबी फेहरिस्त थी। जब मुख्यमंत्री बन गए तो कहने लगे कि आधा काम हो जाए तो काफी है। दिल की बात जुबां पर आ ही गई। इस मामले में भी आप दूसरी पार्टी के नेताओं से ज्यादा अलग नहीं हैं।

सिर्फ आप ही नहीं, आपकी सरकार के तमाम मंत्री, आपकी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की जुबान से अहंकार की चाश्नी में डूबे शब्दे टपकते हैं। दंभ और अहं के बीच इंसान से इंसान का भाईचारा मुमिकन नहीं लगता है। मुझे डर है कि आपका वो पैगाम कहीं अधूरा न रह जाए। लोगों की वो उम्मीदें चकनाचूर न हो जाए।

एक आम आदमी (टोपी रहित)

शुक्रवार, 22 मई 2015

बीजेपी की ‘जात-पात’ की सियासत

दिक्कत इस बात को लेकर नहीं है कि बीजेपी जाति की सियासत कर रही है। दिक्कत इस बात को लेकर है कि उन महापुरुषों को जाति के घेरे में कैद कर रही है जिनकी पहचान उनके  उपनाम नहीं बल्कि काम से रही है। जो हमेशा जाति और क्षेत्र से ऊपर रहे हैं। दिक्कत इस बात से है कि जिस दौर में हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं उस दौर में ईसापूर्व 304 साल पहले पैदा हुए सम्राट अशोक की जाति का निर्धारण किया जा रहा है।

आखिर बीजेपी सियासत की वो कौन सी परिभाषा गढ़ना चाहती है जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी विकास के आसरे राजनीति को आगे बढ़ाने की वकालत करते हैं। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में शामिल भी होते हैं जिसमें दिनकर के जरिए भूमिहारों को साधने की कोशिश होती है। प्रधानमंत्री मोदी लोगों को जात-पात की सियासत से ऊपर उठने की अपील करते हैं। तो बिहार में उन्हीं की पार्टी सम्राट अशोक को कुसवाहा जाति के खूंटे में बांध देती है।

हम जैसे करोड़ों लोगों को पहली बार पता चला कि सम्राट अशोक कुशवाहा जाति के थे। हम तो उन्हें महान शासक के तौर पर याद करते हैं। जिन्होंने क्रूर भाइयों की हत्या कर गद्दी संभाली। जिन्होंने अफगानिस्तान, ईरान तक मौर्य राज्यवंश का विस्तार किया। कलिंग की लड़ाई में लाखों लोगों का कत्ल करवाया। जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। राष्ट्रीय गणतंत्र के राज्यचिह्न अशोक स्तम्भ के लिए हम उन्हें जानते हैं। उनकी जाति के बारे में कभी चर्चा नहीं हुई। अगर बीजेपी के बद्धिजीवियों ने इसका खोज किया तो जाहिर है कि कहीं न कहीं इसमें एक जाति के वोटरों को साधने की सियासत छिपी है।

जिस बिहार के संदर्भ में जाति की बात हो रही है, वहीं पर लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोदी जी ने यादवों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नई कहानी सुनाई थी। भगवान कृष्ण के आसरे उन्होंने यदुवंशियों से अपना पुराना रिश्ता बताया था। राजनीति का रट्टा मारनेवाले जानते हैं कि भूपेंद्र यादव अगर बिहार में बीजेपी के प्रभारी बनाए गए हैं तो ये भी रणनीति का एक हिस्सा ही है।  

दरभंगा में भी मोदी ने बीजेपी को ब्राह्मण और बनिया से जोड़ा था। बनारस में जब चुनाव लड़ने गए थे मोदी जी तो उन्होंने बकायादा खुद की जाति का जिक्र भी किया था। उन्होंने कहा था कि मैं अतिपिछड़ा वर्ग से  ताल्लुक रखता हूं। यानी सियासी बिसात पर विकास की बात करनेवाले मोदी जी भी जातिवाद के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते।

ये बात किसी से छुपी नहीं है कि गिरिराज सिंह को क्यों मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। ये अलग बात है कि वो मोदी भक्त रहे हैं लेकिन उससे भी बड़ी वजह उनका भूमिहार होना है। क्योंकि उससे पहले मोदी मंत्रिमंडल में सिर्फ एक भूमिहार थे मनोज सिन्हा। इस बात को लेकर भूमिहार जाति में आक्रोश था। लालू की पार्टी छोड़कर बीजेपी में चुनाव से चंद दिनों पहले शामिल होने वाले रामकृपाल यादव को मंत्री बना दिया जाता है तो उनकी जाति के अलावे दूसरी योग्यता के बारे में तो पूछे जाएंगे ही।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की जयंती से ठीक पहले अगर पटना में सड़कों के किनारे बीजेपी नेताओं के नाम पर बैनर टांगे जाते हैं। पोस्टर चिपकाये जाते हैं। सीपी ठाकुर की अगुवाई में श्रीकृष्ण सिंह की जयंती मनाई जाती है तो इसका उद्देश्य साफ है। क्योंकि श्रीकृष्ण सिंह का भूमिहारों के बीच बड़ा सम्मान है। अगर बीजेपी के नेता परशुराम की जयंती मनाते हैं तो इसका मतलब क्या है।

जाहिर है दूसरी पार्टियों की तरह बीजेपी भी बढ़ चढ़कर जातिवाद कि सियासत कर रही है। मोदी भले ही जात-पात की सियासत से ऊपर उठने की अपील कर रहे हों लेकिन उनका भी इसमें भरोसा करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो जाति के नाम पर जयंती मनानेवाले नेता- कार्यकर्ताओं पर उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। इतिहास के पन्नों को खंगालकर सम्राट अशोक की जाति की खोज करनेवालों से मोदी जी ने सफाई क्यों नहीं मांगी।

बिहार में जीतनराम मांझी को लेकर अगर बीजेपी नेताओं का हृदयपरिवर्तन हुआ तो इसके पीछे भी जातिगत  समीकरण ही था। जो महादलित वोट नीतीश कुमार और रामविलास पासवान को मिलते थे, उसमें सेंघ लगाने की कोशिश थी। बीजेपी चाहे जो कहे लेकिन हकीकत यही है।

अगर प्रधानमंत्री मोदी वाकई जात-पात से ऊपर विकास की सियासत के पैरोकार हैं तो उन्हें बड़े फैसले लेने होंगे। सबसे पहले उन्हें अपनी पार्टी के उन नेताओं से हिसाब मांगना पड़ेगा जो जाति के नाम पर जयंती मनाते हैं। उन्हें उस लकीर को मिटानी होगी जिसके भीतर अब महापुरुषों को बीजेपी रख रही है। लेकिन वो ऐसा करेंगे ये लग नहीं रहा है। क्योंकि जिस रफ्तार से मोदी सरकार काम कर रही है। लोगों के बीच निराशा है। ऐसे में सियासत के किसी भी सूत्र में यह फिट नहीं बैठता है। 

गुरुवार, 21 मई 2015

निशा के बहाने

न तो किसी ने गोलियां बरसाईं। न ही किसी ने बम धमाके किए। न ही किसी के हाथ में खंजर था। न ही लाठियां बरसाई गई। फिर भी सेरआम बीच सड़क पर एक महिला की हत्या हो गई। एक, दो, तीन या चार नहीं हजार से भी ज्यादा लोग इसके जिम्मेदार हैं।

इस मुल्क में ऐसी हत्याओं की लिए कोई धारा नहीं लगती। कोई कानून काम नहीं करता। मर गए तो मर गए। जालिम हंसते हुए निकल गए। सब देखते रहे। तमाशा की तरह।

जहां ये हत्या हुई वो गांधी नाम पर है। नीचे मां गंगा मौजूद थीं। वहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर शांति का पाठ पढ़ाया जाता है। लेकिन उनके लिए गांधी, गंगा, बुद्ध सब बेकार हैं।

पटना को उत्तर बिहार से सड़क मार्ग के जरिए गांधी सेतु ही जोड़ता है। किताबों में दर्ज गांधी सेतु का नाम। इसे एशिया का सबसे लंबा पुल कहा जाता है। लेकिन इससे ज्यादा चर्चा इसपर जाम को लेकर होता है। यकीन मानिए नई पीढ़ी के बच्चे इसे सबसे लंबा पुल के बदले सबसे जाम वाले पुल के तौर पर जानते हैं।

20 मई को भी गांधी सेतु पर लंबा जाम लगा था। लेकिन दूसरे दिनों के जाम से बिल्कुल अलग था। क्योंकि 20 मई को जानबूझकर जाम लगाया गया था। बिहार पुलिस में तैनात होमगार्ड्स के जवान रैली कर रहे थे। तनख्वाह बढ़ाने के लिए। दोनों तरफ से पुल को घेर लिया था।

सीवान की निशा की तबीयत बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने कहा पटना में ही जान बच सकती है। घरवाले एंबुलेंस में निशा को लिटाकर पटना के लिए रवाना हुए। लेकिन पीएमसीएच से महज दस किलोमीटर पहले खुदगर्जों की घेराबंदी में फंस गए। एंबुलेंस को रास्ता देने के लिए प्रदर्शनकारी पुलिसवालों से निशा के परिवारवाले गुहार लगाते रहे। मिन्नतें कर रहे। लेकिन वो बहरे हो चुके थे। बेदिल इंसान की तरह। जिंदगी पर स्वार्थ भारी पड़ गया। दोपाया जानवरों की जिद से हार गईं निशा। मर गई निशा।

कहीं पढ़ा था कि एंबुलेंस को कहीं नहीं रोका जाता है। कितनी भी भीड़ हो। उसका सायरन किसी की जिंदगी की आवाज होती है। एंबुलेंस को रास्ता दे दिया जाता है। लेकिन ये बस किताबी बातें हैं। हकीकत कितनी कड़वी है ये निशा की मौत हमें बताती है।

ये सिर्फ हाजीपुर की समस्या नहीं है। दिल्ली से लेकर दरभंगा तक। मुंबई से मेरठ तक। एंबुलेंस ऐसे ही फंसी रहती हैं रेलमपेल गाड़ियों की भीड़ में। कहीं रास्ता नहीं मिलता। कहीं कोई रास्ता नहीं देता। बीच सड़क पर लोग दम तोड़ देते हैं। खुदगर्जी जिंदगी पर भारी है।

प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर मंत्रियों के आगमन से पहले सड़क पर सन्नाटा पसर जाता है। सूई तक के गिरने का आवाज सुनाई पड़ने लगती है। हर दस कदम पर एक पुलिसवाले खड़े रहते हैं। ताकि माननीयों को कहीं पहुंचने में देरी न हो। फिर अस्पताल पहुंचने में मरीजों को देरी न हो इसके लिए कठोर उपाए क्यों नहीं होता है। लंबी चौड़ी सड़क पर क्यों नहीं एंबुलेंस के लिए अलग लेन बनाई जाती है। क्यों गांधी सेतु जैसे महत्वपूर्ण मार्ग पर रैली-प्रदर्शन की इजाजत है।

निशा की मौत किसी भी दल का सियासी मुद्दा नहीं होगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई नेता इस पर चर्चा नहीं करेगा। अच्छा होता अगर निशा के बहाने इस मुद्दे पर बहस होता। नेता, जनता, प्रशासन सब चर्चा करते। कुछ उपाय निकालते। तो शायद आगे से कोई निशा बच जाती। काश। अगर ऐसा होता।

बुधवार, 20 मई 2015

एक अदद टिकट के लिए...अच्छे दिन का इंतजार

श्री सुरेश प्रभु
रेल मंत्री, भारत सरकार

सर, दिल्ली से मधुबनी जाना है। लेकिन टिकट नहीं मिला रहा है। किसी भी क्लास में नहीं। किसी भी ट्रेन में नहीं। जितने जुगाड़ थे सब आजमा लिए। दसियों रिजर्वेशन एजेंट से बात कर ली। गुहार लगाया। मिन्नतें की। सब ने मना कर दिया। सब एक ही बात कह रहा है कहीं और का कहो तो टिकट बना देंगे, लेकिन बिहार का टिकट मुझसे नहीं होगा।

तत्काल टिकट मिलना तो स्वयं भगवान के हाथों प्रसाद पाने से भी मुश्किल है। खुलते ही दस मिनट के अंदर बुकिंग फुल हो जाती है। IRCTC का सर्वर उस दस मिनट के दौरान सबसे ज्यादा सुस्त हो जाता है। 5 दिन से कीबोर्ड पर मेहनत कर रहा हूं कि IRCTC मेहरबान हो जाए।

जब कहीं से कुछ नहीं हुआ तो तत्काल टिकट के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचा। रात के 2 बजे से लाइन में लगा। कितनी भीड़ थी, क्या बताऊं। शायद विधायक या सांसद के टिकट के लिए भी बीजेपी दफ्तर के बाहर इतनी भीड़ नहीं रहती होगी। खैर, सुबह दस बजे तक लाइन में खड़ा रहा। जब तक मेरी बारी आती, उससे पहले ही हल्ला हो गया कि टिकट खत्म। जो टिकट लेकर लौटा वो इतना खुश था, जैसे इस्लामाबाद पर कब्जा करके लौटा है।    

सर, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कि खिड़की के रास्ते बॉगी में घुस सकूं। टॉयलेट में बैठकर जा सकूं। बीवी और बच्चों के साथ खड़े होकर 1200 किलोमीटर का सफर तय कर सकूं। बताइए सर, मैं क्या करूं।

क्या सर छुट्टी में घर जाना गुनाह है क्या? अपने मां-पापा से मिलना गुनाह है क्या ? क्या अपने पारिवारिक  फंक्शन में शामिल होने का अधिकार मुझे नहीं है क्या ?

ऐसा लग रह है जैसे मैं संदिग्ध आदमी हूं और पाकिस्तान के लिए वीजा मांग रहा हूं। इराक और अमेरिका जाने से ज्यादा मुश्किल लग रहा है मधुबनी जाना। ऐसा क्यों सर?

आजकल अपने काम से ज्यादा इस बात पर माथापच्ची कर रहा हूं कि कैसे टिकट की व्यवस्था होगी ताकि घर जा सकूं। परेशान हो गया हूं।

सर, आपने 3 महीना पहले एडवांस बुकिंग की व्यवस्था की है। बताइए, कितने लोग हैं जो 3 महीने पहले अपना काम प्लान करते हैं। हम प्राइवेट नौकरी करनेवाले आदमी हैं सर। पता भी नहीं रहता है कि अगले 3 महीने उस कंपनी में काम करेंगे भी या नहीं। या फिर मेरा बॉस जो मुझे छुट्टी देता है वो काम करेगा कि नहीं। 3 महीने में बहुत कुछ बदल जाता है सर।

मैं जानता हूं कि आपके पास ढेर सारा काम है। लेकिन सर, आप किसी दिन रेलवे स्टेशन जाकर देख लीजिए। बिहार जाने वाली किसी भी ट्रेन का मुआयना करिए। अगर आपके पास दिल है और वो सही में धड़कता भी है तो यकीन मानीए आप रो पड़ेंगे। सर, जानवर से भी बदतर हालत में लोग सफर कर रहे हैं। खिड़की में एक आदमी मूरी घुसता है और दूसरा उसे धक्का मारता है। तब जाकर वो बॉगी के भीतर किसी के ऊपर गिरता है। गाली-गलौज के बीच मुश्किल से जगह बनाता है। सोचिए कैसे वो सफर करता होगा।  

हां सर, पहले ऐसी स्थिति सिर्फ जनरल बॉगी में थी। अब तो स्लिपर में भी यही हाल है। अगर थर्ड एसी का शीशा हटा देंगे तो लोग उसमें भी ऐसे ही घुसना शुरू कर देंगे। वैसे सीट से ज्यादा लोग तो थर्ड एसी में भी कब से सफर कर रहे हैं। मजबूरी है सर। क्या करे।

सर, आप दुनिया के तीसरे सबसे बड़े रेलवे के मालिक हैं। आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर बिहार के लिए कुछ और ट्रेनें क्यों नहीं बढ़ा देते। कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करिए सर। क्योंकि ये आज की समस्या नहीं है। साल के आठ महीने ऐसी ही स्थिति रहती है।


इस बार घर जा पाएंगे कि नहीं पता नहीं। या परिवार से फिर तंज सुनने को मिलेगा। कि बड़ा आदमी हो गया है। कि घर-परिवार से कोई मतलब नहीं है। वैसे कोशिश जारी है। लेकिन सर हम अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं। एक अदद कंफर्म टिकट के लिए। 

मंगलवार, 19 मई 2015

दिल्ली में रांड़ी-बेटखौकी की लड़ाई

दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच लड़ाई निचले स्तर तक पहुंच गई है। दोनों तरफ से ऐसी हरकतें हो रही है जैसे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। जैसे संस्कारहीन अशिक्षित गंवार लड़ते हैं। जैसे टुच्चे झगड़ते हैं। हमारे यहां इसे रांड़ी-बेटखौकी की लड़ाई कहते हैं।   

उपराज्यपाल का संवैधानिक पद बड़ा होता है। समझकर कोई कदम उठाना चाहिए। अगर केजरीवाल अपने नजदीकी अफसर की नियुक्ति करना चाहते हैं। तो उन्हें अनदेखी करनी चाहिए थी। हर मुख्यमंत्री-प्रधानमंत्री अपने नजदीकियों को नियुक्त करता है। नजीब जंग को बड़प्पन दिखाना चाहिए था। अगर केजरीवाल गलती भी कर रहे हैं। जिदपन पर अड़े हुए हैं। तो उन्हें बर्दाश्त करना चाहिए था। या फिर संवैधानिक रास्ता अपनाते। लेकिन वो चूक गए।

केजरीवाल जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं। उन्हें जनता के बीच रहना है। उन्हें जनता को हिसाब देना है। छोटी-छोटी बातों को बतंगड़ बनाकर खुद अपनी छबि खराब कर रहे हैं। अगर नजीब जंग गलत हैं तो केजरीवाल को संवैधानिक लड़ाई लड़नी चाहिए।  

केजरीवाल को चाहिए था कि वो बाकी केंद्र शासित प्रदेशों से संपर्क करते। संविधान विशेषज्ञों से राय लेते। सुप्रीम कोर्ट जाते। अगर नजीब जंग मुख्यमंत्री के कार्यक्षेत्र में दखल दे रहे हैं तो जरूर उनकी छुट्टी हो जाती।

केजरीवाल को चाहिए था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए विधानसभा में बिल पास कराते। सड़क पर प्रदर्शन करते। केंद्र सरकार पर दबाव बनाते। अगर केंद्र केजरीवाल सरकार को अस्थिर करने की साजिश कर रहा है तो जनता उसे सबक सिखाती।

केजरीवाल तो सिर्फ विकास के लिए सियासत में आए थे। उन्हें किसी भी अफसर के साथ काम करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अगर शंकुतला गैमलिन या अनिंदो मजूमदार या फिर कोई अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं, गलती करते हैं तो उसे सबूत के साथ कोर्ट में घसीटना चाहिए था। सबकी छुट्टी हो जाती है। केजरीवाल का कद और बढ़ता।

लेकिन लड़ाई इगो की हो रही है। जहां सबकुछ ताक पर ऱख दिया गया है। तेरा अफसर, मेरा अफसर। मुख्यमंत्री का फैसला उपराज्यपाल को मंजूर नहीं है। और उपराज्यपाल का आदेश मुख्यमंत्री को बर्दाश्त नहीं है। सलीके से अगर किसी से पूछ दें कि दिल्ली में कौन अफसर किस पद पर है, तो लोग नहीं बता पाएंगे। शायद खुद अफसर भी नहीं समझ पा रहे होंगे।

इससे पहले भी दिल्ली और केंद्र में अलग-अलग पार्टियों की सरकार रही है। दूसरे राज्यों में भी है। राज्यपाल या उपराज्यपाल से मुख्यमंत्रियों के मतभेद भी रहे हैं। लेकिन केजरीवाल और नजीब जंग के बीच मनभेद गहरा जख्म बन चुका है।

केजरीवाल में अनुभवहीनता की कमी साफ दिख रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात ये है कि एक गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है। जो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। अगर समय रहते इसपर चिंतन नहीं किया गया। कोई रास्ता नहीं निकाला गया तो शूल बन जाएगा। 

शुक्रवार, 15 मई 2015

बीजेपी का ‘जन’ कल्याण पर्व

सरकार के एक साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्री लोगों के बीच जाएंगे। एक साल काम का बखान करेंगे। लोगों को एक बार फिर वादों को आंकड़ों के खेल में उलझाएंगे। इसके लिए बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक के नेता को तैयार किया है। 250 रैलियां और 500 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी जन कल्याण पर्व मनाएगी।

जन कल्याण पर्व के आसरे बीजेपी आमलोगों को समझाने की कोशिश करेगी कि वो उनके साथ ही है। दरअसल बीजेपी को यह अहसास होने लगा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो लोगों से दूर होने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी वादों को सुनकर जिस तरह से लोग बीजेपी की ओर आकर्षित हुए थे, उसी तरह अब जनता का मोहभंग भी होने लगा है।

महंगाई और भ्रष्टाचार से तंग आ चुके लोगों को बीजेपी और मोदी में एक उम्मीद दिखी थी। मोदी के वादों, भाषणों और प्रचार से ऐसा लगने लगा था कि कुछ बदलने वाला है। अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन एक बरस के बाद भी कुछ खास नहीं बदला। आंकड़ों से इतर अगर हकीकत देखें तो महंगाई काफी बढ़ी है। जो अरहड़ की दाल 80 रुपए किलो मिलती थी वो 110 रुपए किलो मिल रही है। मसूढ़ की दाल में 20 रुपए प्रति किलो तक का इजाफा हो गया है। आटा और चावल महंगे हो गए हैं। यहां तक कि सब्जियों के दाम में भी कोई कमीन नहीं आई है। बल्कि दाम बढ़े हैं।

वहीं दूसरी तरफ किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं हुई है। किसानों के फसल के वाजिब दाम अभी भी नहीं मिल रहे हैं। फसल बर्बाद हो रही है। अनाज मंडियों में सड़ रहे हैं। औने-पौने दाम पर किसान अनाज बेचने को मजबूर है। मराठावाड़ा और मध्यप्रदेश के कई इलाकों में तक लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। किसानों की आत्महत्या करने का दौर जारी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने नौजवानों को नई नौकरी देने का वादा किया था। स्किल डेवलपेंट की बात कही थी। लोगों को तो उम्मीद थी कि पहले से बंद पड़े मील, कारखानों को खोला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहां तक रियल स्टेट जैसे सेक्टर में नौकरियां कम हुई है। कई छोटे-बड़े प्रोजेक्ट बंद होने वाले हैं। सीधा असर लोगों पर पड़ा हैं।

कालाधन वापसी और लोगों के एकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करने के वादों को लोग मजाक के तौर पर समझने लगी है। पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले एक साल में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें आधी हो गई है। लेकिन हिंदुस्तान में पेट्रोल-डीजल के दाम सिर्फ 10 रुपए कम क्यों हुए हैं।

कांग्रेस के पतन का एक मुख्य वजह भ्रष्टाचार था। लेकिन भ्रष्टाचार पर मोदी भी मौन हैं। एक साल हो गए लेकिन अभी तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई। सीवीसी और मुख्य सूचना आयुक्त के पद खाली हैं।

सरकार की सालगिरह से ठीक पहले प्रधानमंत्री चीन में हैं। लेकिन वहां का मीडिया हिंदुस्तान के नक्शे से कश्मीर और अरूणाचल प्रदेश को गायब कर दिया। मोदी मौन हैं। बीजेपी चुप है। सरकार खामोश हैं। सवाल उठ रहे हैं क्योंकि चुनाव से पहले मोदी ने कहा था कि पड़ोसी मुल्क से आंख में आंख मिलकर बात करेंगे। लेकिन अभी नजरें झुकी हुई है। इधर पाकिस्तान की तरफ से फरवरी 2015 से अब तक 685 बार सीजफायर का उल्लंघन हो चुका है। कई जवान शहीद हो गए हैं।

मोदी सरकार ने स्वच्छता अभियान शुरू किया था लेकिन इसमें कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा है। आम योजना की तरह यह भी एक योजना बन कर रह गई। सांसदों ने गांव गोद लिया था। लेकिन एक आध सांसदों को छोड़ दें तो कोई घूमकर उस आदर्श गांव को देखने तक नहीं गया। अभी बिहार की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें 29 सांसदों का जिक्र था, जिन्होंने अपनी सांसद निधि का एक भी पैसा खर्च नहीं किया। इसमें ज्यादातर बीजेपी के सांसद थे।

पिछले एक साल के दरम्यान दिल्ली से मुंबई तक कई चर्च पर हमले हुए। साक्षी महाराज और योगी आदित्यनाथ जैसे सांसदों ने लव जिहाद, घर वापसी और ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले बयान दिए। इसस लोगों में सकारात्मक संदेश नहीं गया।  

इस सब के बीच राहुल गांधी नए अवतार में नजर आ रहे हैं। संसद में लगातार सरकार पर हमले कर रहे हैं। लोगों के बीच जा रहे हैं। बीजेपी इसे नजर अंदाज करने की भूल नहीं कर सकती। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। क्षत्रपों से पार पाने के लिए बीजेपी को ठोस पहल करनी पड़ेगी।

जाहिर है ये अहसास बीजेपी हाईकमान को होने लगा है। लिहाजा पार्टी अब वो सीधे आमलोगों से जुड़ने की तैयारी कर रही है। लेकिन आम लोगों से बात करने के बजाय अगर सरकार आम लोगों के हिम में काम करें तो पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि जनता सब जानती है। दिल्ली इसका उदाहरण हैं।

शुक्रवार, 8 मई 2015

हत्यारे को पूजने की रवायतों के बीच

13 बरस बाद एक गरीब परिवार को न्याय मिलने वाला था। लेकिन लोग चाहते थे कि हत्यारा बच जाए। फैसले की तारीख से पहले दुआएं मांगी जाने लगी। मंदिरों में पूजा होने लगी। हवन होने लगा। मस्जिदों में अजान के बाद सलमान खान की सलामती के लिए हाथ उठने लगे। या खुदा अदालत बख्श दे उन्हें।

अदालत ने सजा सुनाई। सलमान खान हत्यारे हैं। एक नहीं तीन-तीन गुनाह किया है। नशे में गाड़ी चलाई। गाड़ी तेज चलाई। एक शख्स का कत्ल कर दिया। चार-चार लोग अपाहिज हो गए।

सलमान खान को सजा मिलते ही एक बड़ा तबका अफसोस के समंदर में डूब गया। कुछ रोने लगे। कुछ ने ट्वीट किया। कुछ ने मैसेज किया। जो बहुत ज्यादा करीब थे वे सलमान के घर पहुंच गए। जैसे अपराधी नहीं पीड़ित हों। जैसे किसी ने सलमान खान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी हो।

इसमें हर तबके के लोग थे। बॉलीवुड का बहुत बड़ा हिस्सा था। सियासी हस्तियां थी। सिल्वर स्क्रीन पर गरीबी का मजाक उड़ाने वालों को हीरो के हाथों पिटते देखनेवाले लोग भी थे। वे लोग भी थे जो सलमान खान के पिता सलीम की लिखी कहानी को सिनेमाई पर्दे पर गरीब हीरो में अपना अक्स देखते थे।

न्यूज चैनल और अखबार में सलमान को सजा होने पर दर्द दिखने लगा। ऐसे जैसे सलमान गुनहगार नहीं पीड़ित हैं। पीड़ित को न्याय मिला यह कहीं चर्चा नहीं। हर जगह सलमान के जेल जाने से नफे-नुकसान का हिसाब लगाने लगा।

इस सब के बीच रवींद्र पाटील तो कहीं था ही नहीं। जिसकी गवाही पर सलमान खान को सजा मिली। जो अंतिम सांस तक अपने बयान पर डटा रहा। जिसे जेल जाना पड़ा। भीख मांगनी पड़ी। हार कर मर गया। सत्यमेव जयते वाले आमिर खान को भी सलमान ही याद रहे रवींद्र पाटील नहीं।

यानी हीरो तो हीरो होता है। हत्यारा नहीं हो सकता। अगर साबित हो भी गया तो भी हीरो ही है। प्रशंसकों की नजर में सलमान खान हीरो हैं। वाकई सलमान खान के फैंस फॉलोअलर बहुत विशाल है।

दरअसल हम ऐसे देश में रहते हैं जहां हत्यारे भी पूजे जाते हैं। जहां हत्यारों का महिमा मंडन होता है। हत्यारे को पूजने की पुरानी रवायत रही है हमारी। हैसियत के मुताबिक। आजादी के ठीक बाद से। हम तो महात्मा गांधी के हत्यारे को पूजने लगे। उसकी मूर्ति बना ली।

देश को आजाद कराने वाले के हत्यारे को महान बना दिया तो एक गरीब को कुचलकर मार देने वाले को क्यों नहीं? जिसे हम ढाई दशकों से हीरो की तरह देखते आ रहे हैं। किसी हत्यारे को लेकर ऐसी दीवानगी शायद किसी और मुल्क में मिले।


यानी झूठ बोलते हैं हम जब कहते हैं कि कानून अंधा होता है। नहीं साहब। सबसे बड़े अंधे तो हम हैं। दीवानगी ने हमे अंधा बना दिया है। सिल्वर स्क्रीन के चकाचौंध में हमे कुछ सूझ नहीं रहा। इतने अंधे हैं हम कि अपने दिल के अंदर से सही और गलत का फर्क मिटा चुके हैं। हम क्या कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? एक हत्यारे को अदालत में सजा नहीं मिले, इसके लिए हर जतन कर रहे हैं और कहते हैं कि कानून अंधा होता है।